लिव-इन पर राज्य का निवासी बनाने का षड्यंत्र

इसके लिए एक फार्म का प्रारूप तैयार किया है। इसे एकत्र कर ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से लोग अपनी राय साझा कर सकेंगे। माहरा ने कहा, यूसीसी के माध्यम से बाहरी लोगों को एक साल के लिव-इन पर राज्य का निवासी बनाने का षड्यंत्र है।

वहीं मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विरेंद्र सिंह खुराना ने कहा, यूसीसी उत्तराखंड की प्राथमिकता नहीं है। यह कानून बुनियादी सवालों से मुंह फेरने की कोशिश है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि यूसीसी से भाजपा सरकार लोगों को अनावश्यक प्रक्रिया में उलझाकर बुनियादी सवालों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।